चार तालुक्यांत प्रकार उघडकीस : गडचिरोलीच्या पथकाने सुरू केली चौकशी
शब्दसंदेश न्यूज गोंदिया, दि.१३: शासनाकडून कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता काही दलालदेखील जिल्ह्यात सक्रिय झाले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देवरी, आमगाव, गोरेगाव आणि तिरोडा या तालुक्यांत बऱ्याच प्रमाणात कामगार नोंदणी केल्याचा प्रकार तक्रारीनंतर उघडकीस आला आहे. याची दखल घेऊन कामगार विभागाने याची गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन अधिकाऱ्यांच्या पथकांमार्फत चौकशी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडून बांधकाम कामगारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभदेण्यासाठी नोंदणी सुरू केली आहे. कामगार कल्याण मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शर्तीच्या अधीन राहून, ९० किंवा त्याहून अधिक दिवस काम करणाऱ्या कामगारांची ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर, कामगारांना बांधकामाशी संबंधित सुरक्षा उपकरणे आणि घरगुती वस्तू, अपघात झाल्यास मोफत उपचार, विमा, त्यांच्या मुलांना शिक्षण आणि इतर सुविधांमध्ये कामगार विभागाकडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी, नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया 'कामगार कल्याण मंडळ'च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. मात्र, काही दलालांनी पैसे घेऊन कामगारांची बनावट कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे जोडून नोंदणी करून दिल्याचे पुढे आले. यासंबंधीच्या तक्रारी आमगाव, गोरेगाव, देवरी आणि तिरोडा या चार तालुक्यांतून कामगार विभागाला प्राप्त झाल्या. या
'त्या' कामगारांवर गुन्हे दाखल होणार
कामगार नोंदणीसाठी ज्या कामगारांनी बोगस प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे जोडली आहेत ते पडताळणीत सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध त्या त्या तालुक्यातील पोलिस स्टेशनमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच बनावट प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे तयार करून देणाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तक्रारींच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्यासाठी गडचिरोली येथील कामगार कल्याण कार्यालयातील तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती तयार करण्यात आली. या समितीने या चारही तालुक्यांतील कामगारांना नोंदणीसाठी जोडलेले प्रमाणपत्र आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे सुरू केले आहे. पडताळणीत आमगाव आणि देवरी तालुक्यांतील काही कामगारांनी बनावट प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे जोडल्याचे पुढे आले आहे. पडताळणीचे काम आणखी दहा दिवस चालणार असून त्यानंतर नेमक्या किती कामगारांनी बोगस प्रमाणपत्रे जोडली आहेत हे सांगता येईल, असे चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
