शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क देवरी, दि.१३
देवरी तालुक्यातील धोबाटोला (गट ग्रा. पं. उचेपूर) येथे नव्याने सुरू होत असलेल्या मे. अरमान रेस्टॉरंट व विअरबारला गावातील महिलांचा तीव्र विरोध आहे. या विरोधाचे रूपांतर आता आंदोलनात झाले असून, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या बिअरबारचा परवाना तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आ. संजय पुराम यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
धोबाटोला येथे नीलेश साहू यांच्या बिअर बारला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या ठिकाणी बिअर चार सुरू करण्यास स्थानिक रहिवाशांनी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. ३० जानेवारी रोजी घेतलेल्या आमसभेत गावात दारूबंदी समिती स्थापन करण्यात आली होती. उचेपूर ग्रामपंचायत क्षेत्रात पूर्वीपासूनच दारूबंदी आहे. ५ वर्षांपूर्वी देशी दारू दुकानाचा प्रस्तावही शासनाने फेटाळला होता, असे असतानाही नवीन बीअर बारला परवानगी मिळाल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या १५ मार्च २०२४ च्या पत्रानुसार, जर अनुज्ञप्ती (परवाना) कार्यान्वित झाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण इछल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी अट क्रमांक १० मध्ये नमूद आहे. सध्या धौबाटोला येथे या बारमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याने या अटीनुसार बिअरबारचा परवाना तत्काळ रद्द करावा, अशी विनंती आ. पुराम यांनी निवेदनातून केली आहे. प्रस्तावित बिअरबारच्या शेजारीच हिंदू व मुस्लीम बांधवांची अंत्यविधीची ठिकाणे (स्मशानभूमी व कब्रस्तान) आहेत. बारला दोन्ही समाजांकडून कडाडून विरोध होत आहे. संवेदनशील जागेचा प्रश्न असतानाही प्रशासनाने परवाना कसा दिला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. आ. संजय पुराम यांच्या हस्तक्षेपानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावर काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देवरी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
मागणीसाठी ग्रामस्थांचे उपोषण सुरू
परवाना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २७ नोव्हेंबरपासून परिसरातील महिला व पुरुष रस्त्यावर उपोषणाला बसले आहेत. हे आंदोलन जंगलाला लागून असलेल्या भागात सुरू असल्याने आंदोलनकर्त्यांना जंगली प्राण्यांचा धोका उद्भवू शकतो. तसेच त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. आ. संजय पुराम यांनी ८ डिसेंबरला प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेतल्या, जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
