कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
शब्दसंदेश न्यूज गोंदिया, दि.२१
सर्वोच्च्च न्यायालयाने गुरुवारी विदर्भातील ८६ हजार ४०८ हेक्टर झुडपी जंगलांची जमीन ही वनजमीन असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे झुडपी जंगले आता बन संवर्धन कायदा, १९८० च्या कक्षेत आली आहेत, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
१२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झुडपी जंगल जमीन वनजमीन म्हणून गणल्या जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील जमिनीचा हा खटला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ, झूलपी भागात राहणाया नागरिकांना सेवा देण्यासाठी झुडपी जमिनींवर शाळा, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, स्मशानभूमी यासारख्या विविध सार्वजनिक सुविधा अस्तित्वात आहेत.
राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे झालेल्या गोंधळामुळे नागरिकांना या सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवावे का? असा प्रश्न आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच द्यावी लागतील, असे निकालात म्हटले आहे. १२ डिसेंबर १९९६ पर्यंत सक्षम अधिकायांनी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल जमिनी, वनक्षेत्रांच्या यादीतून वगळण्यासाठी वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य केंद्राकडून मंजुरी घ्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. केंद्रीय समितीच्या पूर्व मंजुरीसह, 'झुडपी जंगल जमिनीचे वनीकरण नसलेल्या कामांसाठी वळवण्याबाबत केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्यात तीन महिन्यांच्या आत परस्पर सल्लामसलत करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
१२ डिसेंबर १९९६ नंतर झुडपी जंगल जमीन इतर कारणांसाठी का वाटप करण्यात आली? हे वाटप करणाया अधिकाऱ्यांची यादी राज्य सरकारने द्यावीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा वाटपांच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया' केंद्र सरकारकडून 'वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम ३अ आणि ३ब अंतर्गत संबंधित अधिकायांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे' याची खात्री केल्यानंतरच केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. झुडपी जमिनींवर अतिक्रमण झाले नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्वं उपविभागीय दंडाधिकायांना (एसडीएम) द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारला या जमिनी वनीकरणाव्यतिरिक्त इतर कारणासाठी आवश्यक असतील तर, वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या तरतुदींनुसार प्रस्ताव सादर करावा. २५ ऑक्टोबर १९८० नंतर व्यावसायिक उद्देशासाठी बाटप केलेल्या सर्व झुडपी जमिनीवरील अतिक्रमण दोन वर्षांच्या आत हस्वले जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक आणि तालुका भू महसूल निरीक्षक यांचा समावेश असलेला एक विशेष कार्यदल स्थापन करण्याचे अतदेश न्यायालयाने दिले. या अधिकाऱ्यांना फक्त वाच उद्देशासाठी नियुक्त केले जाईल आणि त्यांना इतर कोणतेही कर्तव्य सोपवले जाणार नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
.................
निकालातील प्रमुख मुद्दे
झुडपी जंगल जमिनी १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनजमिनी मानल्या आतील.
१२ डिसेंबर १९९६ पर्यंतच्या जमिनींना राज्याने वन (संरक्षण) कायदा-१९८० च्या कलम-२ अंतर्गत मंजुरी मागावी.
राज्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, परंतु, भविष्यात जमिनीचा वापर बदलला जाणार नाही याची खात्री राज्य सरकारने करांती, जमीन केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित होईल.
केंद्र सरकारने अशा प्रस्ताबांचर प्रतिपूरक वनीकरण किंवा बर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) देयक लादल्याशिवाय मंजुरी द्यावी.
तसेच, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्याने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या (सीईसी) पूर्व मंजुरीने तीन महिन्यांत झुडपी जंगल जमिनीच्या गैर-वन कार्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करावे.
न वाटप केलेल्या 'खंडित जमीन तुकड्यांना' (प्रत्येकी तीन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र आणि कोणत्याही वन क्षेत्राला लागून नसलेले) 'भारतीय वन कायदा १९२७' च्या कलम २९ अंतर्गत 'संरक्षित वने' म्हणून घोषित करावे.
प्रत्येक जिल्ह्यात उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, साहाय्यक वन संरक्षक आणि तालुका जमीन महसूल निरीक्षक यांचा समावेश असलेले विशेष कृती दल स्थापन करावे, जे दोन वर्षांत अतिक्रमणे हटवेल. हे अधिकारी केवळ याच कामासाठी नेमले जातील.
