अन्नसुरक्षा योजनेचा फज्जा
नागरिक करतात व्यापाऱ्यांना विक्री
शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क,
गोंदिया दि.२६ डिसेंबर २०२४
राज्यात कोणीही उपाशी राहू नये. त्यांना कमी पैशात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे.त्यांच्या आर्थिक स्तर उंच व्हावा. म्हणून शासनाने गरीबातल्या गरीब नागरिकांसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा ही योजना सुरू केली. कोरोना काळात राज्यातील गोरगरीब जनतेला त्याच्या फटका बसू नये यासाठी अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत तांदूळ देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तेव्हापासून नागरिकांना मोफत धान्य वितरण केल्या जात आहे. शासनाच्या उद्देश जरी चांगला असला तरी, नागरिकांनी या मोफत रासनाकडे पाठ फिरवली असून रासन दुकानातून वितरित होणारे धान्य अनेक कुटुंब खुल्या बाजारात विक्री करीत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे.
विशेषतः दुष्काळ आणि भूकबळी या परिस्थितीत मोफत धान्य शासनाने पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या स्थितीत अशी कोणती परिस्थिती नसताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी शासन अशा योजना राबवत असल्याने त्यांच्यातील क्रयशक्ती घटत असून, शेतीवरही काम करण्यासाठी मजूर वर्ग मिळत नाही.केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला होता. या कायद्याअंतर्गत प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यात येते. मात्र ही योजना चांगली असली तरी या योजनेत गडगंज श्रीमंताच्याच भरणा अधिक असल्याने व गरज नसताना या योजनेत नावे समाविष्ट करून घेतल्याने खरे लाभार्थी वंचित असून श्रीमंतच लाभार्थी अधिक आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक लाभार्थ्यांनी रासनचे धान्य न खाता खुल्या बाजारात खुलेआम विकत आहेत.
==================
मोफत रेशनऐवजी रोजगाराची गरज
====================
शासनाने मोफत दिलेले अन्नधान्य किती दिवस खाणार? या मोफत अन्नधान्यातून क्रयशक्ती कमी होत असून शासनाने मोफत धान्य बंद करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात परिणामी मोफत रेषांची गरज पडणार नाही अशी मागणी युवक करीत आहेत. शासनाने अन्नधान्य दीर्घ काळापर्यंत मोफत वितरण करावे अशी कुठलीही मागणी नसताना शासनाने केवळ राजकीय स्वार्थापोटी मोफत अन्नधान्य वितरित करीत असल्याचा आरोप सर्वसामान्यांनी केला आहे.
==================
रेशन वितरणाच्या दुसऱ्याच दिवशी व्यापारांची हजेरी
===================
व्यापारांनाही दर महिन्याच्या रेसन वितरणाच्या तारखा माहीत असून बरोबर त्याच दिवशी अनेक व्यापारी गाव पिंजून काढतात.व लाभार्थ्यांकडील गहू तांदूळ खरेदी करतात.जिल्ह्यात गव्हाचे उत्पादन नगण्य आहे तरी व्यापारी घरोघरी फिरून गहू घेताना दिसतात. हा गहू कुठून येतो. असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून शासनाने पुढाकार घेत चौकशी करून निर्बंध आणण्याची मागणी होत आहे.
