शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर
शब्दसंदेश न्यूज गोंदिया, दि.२१: पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले असून राज्य शासनाने पुन्हा एकदा निधी नसल्याचे रडगाणे गात कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. त्यामुळे आस लावून बसलेल्या जिल्ह्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळी सर्वप्रथम तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंदिया जिल्ह्याच्या जाहीर प्रचार सभेत सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा केली होती.
त्यानंतर निवडणुकीत भाजप प्रणित महायुतीला निर्भेळ यश मिळाले. पण कर्जमाफीचा शब्द अद्यापही पाळला नाही. याउलट आपण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते असा घुमजाव उपमुख्यमंत्री अजीत पवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले होते. यावरून राजकीय पक्ष नेते तथा शेतकऱ्यांनी त्यांची कोंडी करताच योग्य वेळी कर्जमाफी दिली जाईल असे वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांनी केले. दरम्यान, मुंबई येथे महाराष्ट्र विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.
विशेष म्हणजे तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या अनुषंगाने आश्वासक विधान केले होते. परंतु, अधिवेशनाचे सूप वाजले तरी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यात सरकारबद्दल तीव्र नाराजी असून, सर्वसामान्य जनता देखील सरकार जाहीरनामा पाळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत आहे.
कर्जमाफीबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी उदासीन
सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. कर्जमाफी झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, शासन याबाबत उदासीनता बाळगत आहे. अशात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कर्जमाफीसाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडणे अपेक्षित वाटत होते. मात्र, जिल्ह्यातील एकूण चारही आमदार सत्ताधारी आहेत. त्यांनी देखील विधिमंडळात शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवाज बुलंद केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
लाडकी बहीण योजना ठरतेय अडसर
शेतकरी कर्जमाफीसाठी लाडकी बहीण योजना अडसर ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र यामध्ये कितपत सत्यता आहे यावरून वेगवेगळी मते मतांतरे उमटत आहे. या योजनेमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खरच ढासळली आहे की सरकारला शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कर्जमाफी द्यायची नाही? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहे. अन्य बाबींवर कोट्यवधी खर्च करणारे हे सरकार कर्जमाफीबाबत करंटेपणा करत असल्याने शेतकरी, विरोधी नेते आक्रमक होत आहे.
